वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न – Goods and Services Tax – GST – Dated:- 3-8-2016 – वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
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2376; जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों क&#
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श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे। प्रश्नः 2. जीएसटी से क्या लाभ हैं? उत्तरः जीएसटी के ल&
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2379;गी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा। o कर दरों और संरचनाओं क
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358;ब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये। o करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्य श्रृंख
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0; होगी। o प्रतिस्पर्धा में सुधार – व्यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। o विनिर्माताओं और निर्यातकों क
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2366;ने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी ह
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;े लिए o सरल और आसान प्रशासन – केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी क&
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327;िकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण ज
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2327;त में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए o वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्द्र 
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324;र सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ाव&#
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5;न्द्र और राज्य स्तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है? उत्तरः केन्द्रीय स्तर निम्नलिखित करों को शामिल किया जा रहा है – ए- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बी- अत&
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350;्न करों को शामिल किया जा रहा है: ए- राज्य मूल्य संवर्धन कर/ बिक्री कर बी- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज
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58;ुरूआत को बढ़ावा मिला? उत्तर : देश में जीएसटी को 13 वर्ष लंबी यात्रा के बाद पेश किया जा रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर कार्यबल की रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसके बा
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2381;ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का सुझाव दिया था। बी- सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 01 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्त&#
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327;ाए जाने वाले करों में भी सुधार और पुनर्गठन करना शामिल है। इसलिए जीएसटी लागू करने का डिजाइन और रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्&#
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47;डीपी) जारी किया। ई- जीएसटी से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह का सितम्बर, 2009 में गठ
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341; विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की स्थायी वित्त समिति के पास भेजा गया। जी – इस दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति क
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#2325;ा गठन किया गया। एच – इस समिति ने जीएसटी स्वरूप और संविधान 115वां संशोधन विधेयक के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया और जनवरी, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के ç
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#2349;ुवनेश्वर में आयोजित बैठक में जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों की तीन समितियों का निम्न प्रकार गठन करने का निर्णय 
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2309;गस्त 2013 में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। अधिकार प्राप्त समिति और संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय ने विधायी विभाग के परामर्श में जांच क
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संशोधन विधेयक सही तरीके से संशोधित किया गया। के. उपरोक्त परिवर्तनों सहित अंतिम प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2013 में अधिकार प्राप्त समिति के पास विचार के लिए भेजा ग
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2306; प्रारूप संविधान (115वां संशोधन) विधेयक में शामिल की गई। संशोधित प्रारूप मार्च 2014 में अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए भेजा गया। एम. जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा में मार्&
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58;ोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया। ओ. विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ बनी सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल ने 17/12/2014 को देश में वस्तु और सेवा क
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47;िर इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। समिति ने 22/07/2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्नः 5 . भारत में जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप कैसा होगा? उत्तरः भारत के संघीय ढांचे को ê
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2366;एंगे। समानों की प्रत्येक सप्लाई और सेवाओं पर टैक्स लगाया जाएगा। केन्द्र, अपना केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) लगाएंगा और कर संग्रह करेगा और राज्य, अपने राज्य के अंद
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319; एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जा सकेगा। क्रेडिट के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशनः 6. वस्तु और सेवाओं से संबंधित एक विशेष कारोबार प
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1;ा जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो। दोनों टैक्स सामान कीमत या मूल्य पर लगेगा, जबक&#
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2381;रश्नः 7. क्या जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है? उत्तरः वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड़े-तिरछे अत&
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25;े अंतर-राज्य मामले को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस मॉडल को अगले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। प्रश्नः 8. आईजीएसटी त
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#2342; 269ए (1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। आईजीएसटी लगभग सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराब
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35;ी तथा एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य आईजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त एसजीएसटी का 
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2352; एसजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त आईजीएसटी क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित करेगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है इसलिए अंतिम उत्पाद पर सभी एसजीएसटी साधारतः उपभोक्त
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6;रों ने मिलकर वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) बनाया है। यह लाभ रहति गैर-सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों टैक्स देने वाले लोगों और अन्य ह
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ाज्य/केन्द्रशासित सरकारों के साथ अवसंरचना और सेवा साझा करना है। जीएसटीएन साझा जीएसटी पोर्टल सहित व्यापक अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना विकास का कार्य कर रही है। इससे पंजीकर
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के सफल प्रशासन के लिए सभी राज्य, लेखा-प्राधिकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक आईटी अवसंरचना तैयार कर रहे हैं। कागज रूप में रिटर्न नहीं भरे जा सकेंगे। सभी टैक्स भुगतान ऑनलाइ&
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2366;त पर टैक्स किस तरह लगेगा। उत्तरः आयात पर अभी लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क या एसएडी जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद
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#2368;एसटी भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे। प्रश्नः 11. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तरः विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- जी. वस
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75; सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएगें। आई. राज्य वैल्यू ऐडेट टैक्स/&
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5;ज टैक्स, लग्जरी टैक्स तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स। जे. संविधान के विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त। के. वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर एकीकृत 
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7;थि से जीएसटी लगाया जाएगा। यह तिथि वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी। एम. पांच वर्षों तक राज्यों को वस्तु और सेवा कर लागू करने में हुए राजस्व नुकसान के ल
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9;सटी कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश। यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी। प्रश्नः 12. जीएसटी के अ
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#2381;तमान डीलर- वर्तमान वैट/केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर देने वालों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नया आवेदन नहीं कर पड़ेगा। ii. नए डीलर- जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए केë
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2367;क आईडी जीएसटीआईएन दिया जाएगा। vi. तीन दिनों के अंदर मानित स्वीकृति। vii. केवल जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के बाद जांच। प्रश्नः 13. जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की प्रस्त&#
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#2352;कार दोनों के लिए एक रिटर्न। बी. रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी बिजनेस प्रोसेस में आठ फॉर्म दिए गए हैं। औसत करदाता सामान्यतः रिटर्न दाखिल करने में चार फॉर्म का इस्तेमाल क&#
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344;लाईन भरे जाएगे और सभी करों का भुगतान ऑनलाईन होगा। प्रश्नः 14. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत प्रस्त
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गतान सहजता- ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस से भुगतान किया जा सकता है। बैंकों में चेक/नकद भुगतान किया जा सकता है। iv. ऑटो पोपुलेशन विशेषता के साथ 
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