Regarding New Registration In GST.
Circulal No. 1718032/642 Dated:- 31-8-2017 Uttar Pradesh SGST
GST – States
जी0एस0टी0/ 2017-18 /पत्रा0 सं0-184 /1718032 /642-/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक:31 अगस्त, 2017
1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्&#
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#2367;ज्य कर, उत्तर प्रदेश,
विषय-जी0एस0टी0 में नए पंजीयन बढ़ाने के संबंध में
इस कार्यालय के पत्र संख्या / जी0एस0टी0/2017-18/555/वाणिज्य कर, दिनांक 18.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वा
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9;्य निर्धारित किये गये थे। जोन हेतु निर्धारित पंजीयन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाये :-
1. स&
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40;्र से संबंधित विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउंटेंट, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों, नासेन (NACEN) के क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर में तैनात अधिकारियों को आमंत्रित 
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32;ा सकती हैं तथा आयोजित कार्यशाला की सूचना जी0एस0टी0 अनुभाग को जी०एस०टी० सिंगल प्वांइट कांटेक्ट वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित की जाये तथा श्री राजेश कुमार यादव, असि0कमि0 जी0एस0टी0 क&
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आदि के कारण जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व ही निरस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से ऐसे निरस्त पंजीयन की सूची प्राप्त कर ली जाये तथा खण्डाधिकारियों द
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में पूर्व ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसे व्यापारियों के संबंध में बिजली विभाग से उनके बिजली के बिल की सूचना, श्रम विभाग से उनके यहॉँ कार्यरत कर्मियों की सूचना, नगरनिगम, नगë
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#2351;ूटी पार्लर, कोचिंग संस्थान तथा मॉल में किये गये लीजिंग कांट्रैक्ट की सूचना प्राप्त की जाये। रेस्टोरेंट आदि की सूचना विभिन्न ऑन-लाइन सेवा प्रदाताओं जैसे फूड पाण्डा आदि ì
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पोर्टल से संकलित की जा सकती है। इन संकलित सूचनाओं के आधार पर चिन्हित रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, जिम, कोचिंग संस्थान, होटल्स आदि के संबंध में बिजली विभाग, श्रम विज्ञाग, नगर न
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344;ियम 16 के प्राविधानों के अनुसार यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो पंजीयन योग्य था, किन्तु उसके द्वारा पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसे व्&#
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2360;ूचनाओं के आधार पर यदि यह स्पष्ट होता है कि संबंधित व्यक्ति का वास्तविक टर्नओवर रू0 20 लाख से अधिक है, किन्तु उसके द्वारा पंजीयन नहीं लिया गया है तो तद्नुसार उपरोक्त प्राविधा
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367;क होने के कारण अधिकांश सेवा क्षेत्रों में आई0टी0सी0 का लाभ अत्यन्त कम होता है, जिस कारण करदेयता से बचने के लिए सेवा प्रदाता पंजीयन के दायरे से बाहर रहना चाहते हैं। अतः विभाग क
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310;वश्यक हो जाता है कि पंजीयन योग्य सीमा से अधिक के छोटे सेवा प्रदाताओं को अधिक से अधिक पंजीयन के दायरे में लाया जाये और उनसे नियमानुसार कर की वसूली की जाये। इस संबंध में अपंज&#
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;के व्यापार स्थल की जॉच भी की जा सकती है, जिससे कि उनके संबंध में उपरोक्त धारा 25 (8) एवं नियम 16 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
उपरोक्त निर्देशों से अपने &
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2352;ूप में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जाये।
भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
GST/2017-18/Letter No. 184/1718032/642-/Commercial Tax
Office Commissioner, Commercial Tax, UP
(GST Section)
Lucknow: Date: 31 August, 2017
1. All Zonal Additional Commissioner Commercial Tax, Uttar Pradesh,
2. All Additional Commissioner Grade-2 (V.C./Introduction) Commercial Tax, U.P.,
3. All Joint Commissioners
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entified in their zones which are covered under the purview of the service sector. According to the number of officers, these workshops can be organized more than one and the information of the workshop organized should be sent to the GST section on the GST section and Shri Rajesh Kumar Yadav, Asst.Comm. GST should be noted on phone number 7235001084.
2. The GST was cancelled before the implementation of many registered traders of service tax in the Central Excise and Customs Department due to non-filing of returns, non-registration of requisite migration etc. The list of such cancelled registration should be obtained from the Central Excise and Customs Department and on the basis of the list received by the Block Officers, such traders should be identified by whom the business is still being done. The list from service tax has already been made available in Excel format on e-mail in the zone. Information from the electricity department about their electricity bill in respect of suc
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cording to the provisions of sub-section (8) of section 25 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and Rule 16 of the Rules, if it is found by the appropriate authority that a person who was registered but has not been registered by him, then such person can be provided registration himself by the appropriate authority. Under the said provisions, information should be collected from the above sources for action and on the basis of the information received, if it is clear that the actual turnover of the person concerned is more than Rs. 20 lakh, but the registration has not been taken by him, then action should be taken under the above provisions accordingly. It is noteworthy here that due to the very low value of inputs in most of the businesses in the service sector and the component of knowledge skills etc., the profit of ITC in most service areas is very less, due to which service providers want to stay outside the purview of registration to avoid taxability. Therefore
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